नियम और शर्तें (Terms & Conditions)

1. एप्लिकेशन का उपयोग

यह एप्लिकेशन नए टैब में सभी वारिसों की जानकारी दिखाता है। उपयोगकर्ता प्रत्येक वारिस का हिस्सा भरकर "सबमिट" बटन पर क्लिक करता है। परवाना पेज इस डेटा का उपयोग करके परवाना भरता है। इस एप्लिकेशन का उपयोग करने का मतलब है कि आप इन शर्तों और नियमों से सहमत हैं।

2. उद्देश्य और सहायता

यह एप्लिकेशन केवल आपकी सहायता करता है और समय बचाता है। गणना एक बार करने के बाद बार-बार करने की आवश्यकता नहीं होती। यह वारिसों में गाटा (भूमि का हिस्सा) बाँटने की प्रक्रिया को सरल बनाता है।

3. सरकारी एजेंसियों से कोई संबंध नहीं

कृपया ध्यान दें: हमारा एप्लिकेशन किसी भी सरकारी एजेंसी से संबद्ध नहीं है। हालांकि यह सरकारी साइटों की प्रक्रिया को ऑटोमेट करता है, यह किसी भी सरकारी संस्था का हिस्सा नहीं है और न ही हम किसी सरकारी दायित्व के लिए जिम्मेदार हैं।

4. जिम्मेदारी की सीमा

एप्लिकेशन में कोई त्रुटि होने पर हम किसी भी नुकसान या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। सभी डेटा की जाँच उपयोगकर्ता की जिम्मेदारी है। एप्लिकेशन केवल सहायक उपकरण है और किसी भी तरह की कानूनी या वित्तीय जिम्मेदारी नहीं लेता।

5. बौद्धिक संपदा अधिकार

एप्लिकेशन और इसके कंटेंट पर सभी अधिकार, टूल्स, और डिज़ाइन डेवलपर के पास सुरक्षित हैं। कोई भी सामग्री बिना अनुमति के कॉपी, संशोधित या वितरित नहीं की जा सकती।

6. उपयोगकर्ताओं की जिम्मेदारी

उपयोगकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि एप्लिकेशन का उपयोग किसी अवैध या अनधिकृत उद्देश्य के लिए नहीं किया जाए। उपयोगकर्ता द्वारा प्रदान किया गया डेटा सही होना चाहिए।

7. रिफंड और भुगतान नीति

भुगतान करने से पहले कृपया ट्रायल पैक का उपयोग करके सेवा की जाँच करें। यदि योजना की कीमत 50 रुपये से कम है, तो किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं दिया जाएगा। एप्लिकेशन में किसी भी तकनीकी समस्या के लिए रिफंड केवल तभी मान्य होगा जब त्रुटि डेवलपर की ओर से हो।

8. गोपनीयता

एप्लिकेशन किसी भी व्यक्तिगत डेटा को संग्रहित नहीं करता। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी Privacy Policy देखें।

9. समाप्ति और संशोधन

हम बिना पूर्व सूचना के किसी भी उपयोगकर्ता का एक्सेस रोक सकते हैं। हम समय-समय पर शर्तों और नियमों में संशोधन कर सकते हैं। संशोधित शर्तें वेबसाइट पर प्रकाशित होने के साथ ही प्रभावी हो जाती हैं।

10. लागू कानून और न्यायिक क्षेत्र

इन शर्तों और नियमों पर भारतीय कानून लागू होंगे। किसी भी विवाद की स्थिति में, केवल भारतीय न्यायालयों का क्षेत्राधिकार होगा।